केंद्र की मोदी सरकार इस समय भारत में एक ऐसा सख्त नियम-कानून लाने जा रही है, जो खोजी पत्रकारिता यानी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम कर सकता है। जिस नियम कानून की हम बात कर रहे हैं वो है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण यानी डीपीडीपी अधिनियम की, जो हाल ही में संशोधित हुआ है। सरकार इन नियमों को बहुत ही सोची-समझी कानूनी प्रक्रिया और चरणों में लागू कर रही है। पूरी जानकारी के वीडियो लिए देखें।