विरोध प्रदर्शन धीरे-धीरे नोएडा और फिर ग्रेटर नोएडा तक फैल गया। इस आंदोलन का असर अब गाजियाबाद, बुलंदशहर और हापुड़ में भी दिखाई दे रहा है। आज बुलंदशहर और गाजियाबाद में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सड़कों को जाम कर दिया। गाजियाबाद में स्थिति इतनी बिगड़ गई कि नोएडा-गाजियाबाद सीमा पर कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। इसके बाद नोएडा में चल रहे इस आंदोलन की शुरुआत 7 अप्रैल को गुरुग्राम के मानेसर (Gurugram इलाके में हुई, जहां श्रमिकों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू किया। दिल्ली से सटे नोएडा औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों का गुस्सा अब एक शहर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) क्षेत्र में एक बड़े आंदोलन का रूप ले चुका है। वेतन वृद्धि (wage increment), महंगाई(inflation) और श्रमिक भत्तों (labor allowances) को लेकर शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन अब कई जिलों को प्रभावित कर रहा है।
यह उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 2026 से न्यूनतम मजदूरी में लगभग 35 प्रतिशत की वृद्धि करने के निर्णय के बाद नोएडा में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। नोएडा के श्रमिक अब पड़ोसी राज्य हरियाणा में हुई वृद्धि का हवाला देते हुए इसी तरह की वृद्धि की मांग कर रहे हैं ।
सोमवार (13 अप्रैल, 2026) को न्यूनतम वेतन वृद्धि की मांग को लेकर नोएडा के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों का प्रदर्शन हिंसक हो गया। श्रमिकों ने सड़कें अवरुद्ध कर दीं, कुछ स्थानों पर पत्थर फेंके और यहां तक कि वाहनों में आग भी लगा दी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। दिल्ली-नोएडा सीमा पर यातायात बुरी तरह से जाम हो गया। अब दिल्ली सरकार से 2026 के लिए नए न्यूनतम वेतन दरों की घोषणा करने की मांग उठ रही है।
इसी बीच, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय अभियान समिति ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री, श्रम मंत्री, श्रम सचिव और प्रधान सचिव को पत्र लिखकर दिल्ली सरकार से 2026 के लिए नई न्यूनतम मजदूरी दरों की तत्काल घोषणा करने की मांग की है।
पत्र में कहा गया था कि हर साल की तरह, नई दरें 1 अप्रैल तक घोषित कर दी जानी चाहिए थीं। संगठन ने लिखा, "दिल्ली में दिहाड़ी मजदूर और प्रवासी मजदूर अक्सर एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। अगर नई मजदूरी दरें समय पर घोषित नहीं की गईं, तो उन्हें बढ़ी हुई मजदूरी का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए, दिल्ली सरकार को 2026 के लिए नई न्यूनतम मजदूरी दरें तुरंत घोषित करनी चाहिए।"
सुप्रीम कोर्ट के 1992 के फैसले (सेक्रेटरी बनाम मैनेजमेंट ऑफ रेप्टाकोस ब्रेट एंड कंपनी लिमिटेड) का हवाला देते हुए, समिति ने मांग की है कि उसमें दिए गए दिशानिर्देशों को मजदूरी तय करने का आधार बनाया जाना चाहिए, ताकि असंगठित और प्रवासी श्रमिकों को उनके अधिकार मिल सकें।
राष्ट्रीय अभियान समिति ने दिल्ली सरकार से अपील की है कि वह श्रमिकों की इस जायज मांग को गंभीरता से ले और जल्द से जल्द नई दरों की घोषणा करे, ताकि हजारों गरीब श्रमिकों को समय रहते राहत मिल सके।
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