आजादी से आगे: स्वराज का अधूरा सफर

"स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा।" लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक (Bal Gangadhar Tilak) के इन अमर शब्दों ने न केवल ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को चुनौती दी, बल्कि पूरे देश को जगा दिया। तिलक के लिए स्वराज का अर्थ केवल राजनीतिक आजादी तक सीमित नहीं था। यह एक ऐसे भारत का आह्वान था जहाँ नागरिक जागरूक और निडर हो तथा देश का भविष्य तय करने में सक्रिय भूमिका निभाय।

आजादी के 79 साल बाद, हमारे सामने एक असहज सवाल है: क्या हमने सचमुच वह स्वराज हासिल कर लिया है जिसकी कल्पना तिलक ने की थी, या वह अभी भी मीलो दूर है?

1947 में राजनीतिक आजादी तो मिल गई, लेकिन 'स्वराज' का मतलब विदेशी शासन से आजादी से कहीं ज्यादा है। इसका अर्थ है - अपना शासन खुद चलाना, जवाबदेही, जनता की भागीदारी और एक ऐसा लोकतंत्र जो सचमुच लोगों की सेवा करे। संविधान की शुरुआत इन शब्दों से होती है: "हम, भारत के लोग।" ये शब्द देश की सत्ता और अधिकार नागरिकों के हाथों में सौंपते हैं। फिर भी, चुनाव के दिन के अलावा हम कितनी बार उस ज़िम्मेदारी को निभाते हैं?

आज भी, लाखों युवा भारतीयों के लिए बेरोजगारी एक बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है। शिक्षा, जिसे तिलक (Bal Gangadhar Tilak) ने राष्ट्र-निर्माण की नींव माना था, उसे परीक्षा की निष्पक्षता से लेकर समान अवसर तक कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जब छात्रों का सिस्टम की निष्पक्षता से भरोसा उठ जाता है, तो स्वराज का विचार ही कमज़ोर पड़ जाता है।

लोकतंत्र को भी ईमानदारी से आत्म-चिंतन की ज़रूरत है। चुनाव महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सिर्फ़ उनसे लोकतंत्र मज़बूत नहीं हो सकता। सच्चा लोकतंत्र तब फलता-फूलता है जब नागरिक सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछते हैं और नेताओं को जवाबदेह ठहराते हैं। हालाँकि, आज राजनीति अक्सर जनहित के बजाय पार्टी के हितों से चलती है, जिससे कई लोगों की उन फैसलों में कोई खास आवाज़ नहीं रह जाती जो उनके जीवन को आकार देते हैं।

तिलक (Bal Gangadhar Tilak) का मानना था कि लोगों को सिर्फ़ शासित नहीं, बल्कि सशक्त बनाया जाना चाहिए। आज भी, कई नागरिक अपने वोट की अहमियत को पूरी तरह नहीं समझते हैं। वोट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे खरीदा या बेचा जा सके; यह लोगों की आवाज़ और लोकतंत्र की नींव है। जब वोट पैसे या झूठे वादों से प्रभावित होते हैं, तो लोकतंत्र कमज़ोर हो जाता है।

भारत को मज़बूत चुनावी और राजनीतिक सुधारों की भी ज़रूरत है। पारदर्शी राजनीतिक फंडिंग, ज़्यादा जवाबदेही और जनता की ज़्यादा भागीदारी ऐसे लोकतंत्र के निर्माण के लिए ज़रूरी है जो सच में अपने नागरिकों की सेवा करे। तभी 'स्वराज' की असली भावना हकीकत बन सकती है।

राम मंदिर से जुड़े हालिया विवादों ने हमें जवाबदेही के एक अहम लोकतांत्रिक सिद्धांत की याद दिलाई है। जब कामयाबियों का जश्न मनाया जाता है, तो नेता तुरंत उसका श्रेय ले लेते हैं। लेकिन जब सवाल या विवाद उठते हैं, तो लोग ईमानदारी, पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच की उम्मीद करते हैं। जनता का भरोसा सिर्फ़ कामयाबी से ही नहीं, बल्कि मुश्किल सवालों के जवाब देने की इच्छा से भी बनता है।

तिलक (Bal Gangadhar Tilak) का मानना था कि जागरूक और जानकार जनता ही किसी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है। सार्वजनिक त्योहारों और अपने अखबारों - 'केसरी' और 'द मराठा' के ज़रिए उन्होंने लोगों को सोचने, सवाल करने और सार्वजनिक जीवन में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। वह चाहते थे कि नागरिक सक्रिय भागीदार बनें, न कि मूक दर्शक।

एक सदी से भी ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी, तिलक (Bal Gangadhar Tilak) का संदेश आज भी प्रासंगिक है। स्वराज का मतलब सिर्फ हर पाँच साल में सरकार चुनना नहीं है। इसका मतलब है ऐसे ज़िम्मेदार नागरिक जो लोकतंत्र में हिस्सा लें, सवाल पूछें और सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह ठहराएँ। एक मज़बूत लोकतंत्र न सिर्फ़ अच्छे नेताओं पर, बल्कि सक्रिय और जागरूक नागरिकों पर भी निर्भर करता है।

भारत को 1947 में राजनीतिक आज़ादी तो मिल गई, लेकिन सच्चे स्वराज की ओर सफ़र अभी भी अधूरा है। बेरोजगारी, लोगों की कम भागीदारी, बढ़ती राजनीतिक फूट और संस्थाओं में घटता भरोसा यह दिखाता है कि लोकतंत्र के सामने अभी भी कई चुनौतियाँ हैं जिनसे निपटना बाकी है।

तिलक (Bal Gangadhar Tilak) ने कहा था, "स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा।" आज सवाल यह नहीं है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है या नहीं। असली सवाल यह है: क्या हमने वैसा स्वराज बनाया है जिसका सपना तिलक ने देखा था? जब तक हर नागरिक की आवाज़ सुनी नहीं जाती, हर वोट का सम्मान नहीं किया जाता और जवाबदेही शासन का तरीका नहीं बन जाती, तब तक स्वराज एक ऐसा आदर्श बना रहेगा जिसे पाने के लिए भारत को लगातार कोशिश करते रहना होगा।