पश्चिम बंगाल में चुनाव (West Bengal Assembly Election 2026) की आहट के साथ ही सियासत का पारा अपने चरम पर पहुंच चुका है। गलियों से लेकर सोशल मीडिया तक, हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा इस बार सत्ता किसके हाथ लगेगी? मुकाबला पहले से ज्यादा रोमांचक इसलिए हो गया है क्योंकि BJP ने CAA, NRC और अब SIR जैसे मुद्दों को हथियार बनाकर पूरी ताकत झोंक दी है। ये सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि “नैरेटिव की जंग” बन चुका है, जहां हर पार्टी जनता के मन को जीतने की कोशिश में लगी है।
एक तरफ BJP इन मुद्दों को राष्ट्रीय सुरक्षा और पारदर्शिता से जोड़कर पेश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी और उनकी पार्टी इसे डर और भ्रम फैलाने की रणनीति बता रही हैं। दिलचस्प बात ये है कि इस बार चुनाव सिर्फ विकास या वादों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि पहचान, नागरिकता और अधिकार जैसे संवेदनशील मुद्दों पर केंद्रित हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है क्या ये मुद्दे वाकई “गेम चेंजर” (Game Changer) बनेंगे, या फिर दीदी एक बार फिर अपनी राजनीतिक पकड़ का कमाल दिखाएंगी?
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव (West Bengal Assembly Election 2026) 23 और 29 अप्रैल 2026 में होने वाली है और इसके नतीजे आमतौर पर 4 मई 2026 के आसपास घोषित किए जाएंगे। जैसे-जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, राजनीतिक माहौल भी तेज होता जा रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी (BJP) पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक और तैयार नजर आ रही है। इसकी एक बड़ी वजह है पिछले चुनावों में मिली हार, जिसने पार्टी को अपनी रणनीति पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर किया।
अगर पिछले मुकाबलों पर नजर डालें, तो 2021 के विधानसभा चुनाव में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की अगुवाई में TMC ने 292 में से 213 सीटें जीतीं, जबकि BJP 77 सीटों पर सिमट गई। वोट शेयर की बात करें तो TMC को करीब 48% और BJP को लगभग 38% वोट मिले यानी करीब 10% का बड़ा अंतर।
वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव (Assembly Election 2024) में भी बंगाल में TMC ने बढ़त बनाए रखी। TMC ने 29 सीटें जीतीं, जबकि BJP 12 सीटों पर रही। कई सीटों पर हार का अंतर लाखों वोटों तक पहुंच गया, जिसने BJP के लिए ये साफ कर दिया कि सिर्फ बड़े वादों से काम नहीं चलने वाला। लगातार मिली इन हारों के बाद अब BJP ने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी है। इस बार पार्टी सिर्फ बड़े मुद्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत कर रही है, स्थानीय नेताओं को आगे ला रही है और लगातार ग्राउंड एक्टिविटी बढ़ा रही है।
खास बात यह है कि अब BJP ने SIR (Special Intensive Revision) जैसे मुद्दों को लेकर सीधा निशाना साधना शुरू कर दिया है। पार्टी इसे पहचान और नागरिकता से जोड़कर जनता के बीच एक बड़ा नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही केंद्रीय नेताओं की लगातार रैलियां, सोशल मीडिया पर आक्रामक कैंपेन और लोकल इश्यूज़ पर फोकस ये सब दिखाता है कि BJP इस बार “ऑल-इन” मोड में है।
CAA और NRC ऐसे मुद्दे हैं, जिनका नाम आते ही देशभर में बहस तेज हो जाती है और बंगाल में तो ये सीधे चुनावी मैदान को गरमा देते हैं। CAA यानी Citizenship Amendment Act, जिसका मकसद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देना है। वहीं NRC यानी National Register of Citizens, जिसके जरिए देश में रह रहे अवैध प्रवासियों की पहचान करने की बात कही जाती है।
BJP इन दोनों को “मानवता और राष्ट्रीय सुरक्षा” से जोड़कर पेश करती है एक तरफ शरणार्थियों को अधिकार देने की बात, तो दूसरी तरफ देश में अवैध घुसपैठ पर रोक। लेकिन दूसरी ओर ममता बनर्जी और विपक्षी दल इसे भेदभावपूर्ण और लोगों में डर पैदा करने वाला कदम बताते हैं। बंगाल जैसे सीमावर्ती राज्य में, जहां प्रवासी आबादी बड़ी संख्या में है, ये मुद्दे सिर्फ कानून नहीं बल्कि भावनाओं और पहचान से भी जुड़े हैं। यही वजह है कि जैसे ही चुनाव करीब आते हैं, CAA और NRC फिर से “पॉलिटिकल सेंटर स्टेज” पर आ जाते हैं और माहौल को और ज्यादा गर्म कर देते हैं।
SIR यानी “Special Intensive Revision” सुनने में एक सामान्य चुनावी प्रक्रिया लगती है, लेकिन बंगाल की राजनीति में इसने बड़ा भूचाल ला दिया है। दरअसल, यह चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची की गहन जांच और अपडेट करने की प्रक्रिया है, जिसका मकसद फर्जी वोटरों को हटाना और असली मतदाताओं को जोड़ना होता है। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है।
BJP इसे “फेयर इलेक्शन” का सबसे बड़ा हथियार बता रही है और दावा कर रही है कि राज्य में बड़ी संख्या में फर्जी वोटर मौजूद हैं, जिन्हें हटाना जरूरी है। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी इसे एक “छुपा हुआ राजनीतिक एजेंडा” (“Hidden political agenda”) मानती हैं। उनका आरोप है कि SIR के नाम पर असली वोटरों, खासकर कुछ समुदायों को टारगेट किया जा सकता है। यही टकराव SIR को एक साधारण प्रक्रिया से उठाकर “सियासी संग्राम” बना देता है। क्योंकि चुनाव में वोटर लिस्ट ही सबसे बड़ी ताकत होती है और उसमें जरा सा बदलाव भी पूरे खेल को पलट सकता है।
बंगाल की सियासत में CAA, NRC और SIR ऐसे मुद्दे बन चुके हैं, जिन्होंने पूरे चुनावी खेल का फोकस ही बदल दिया है। एसआईआर (Special Intensive Revision) की प्रक्रिया के दौरान पश्चिम बंगाल में अब तक करीब 64 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा चुके हैं। इसके अलावा अभी भी कई लाख नामों की जांच Election Commission of India (ECI) द्वारा की जा रही है। अब लड़ाई सिर्फ विकास या वादों की नहीं रही, बल्कि पहचान, नागरिकता और चुनावी पारदर्शिता जैसे संवेदनशील सवालों पर आ टिकी है। यही वजह है कि ममता बनर्जी की सरकार पहले से ज्यादा दबाव में नजर आ रही है।
BJP इन मुद्दों के जरिए लगातार यह नैरेटिव बनाने में जुटी है कि राज्य में घुसपैठ, फर्जी वोटर और कानून-व्यवस्था जैसी समस्याएं गंभीर हैं। इसका असर यह हो रहा है कि जनता के एक हिस्से में सवाल उठने लगे हैं और सरकार को बार-बार सफाई देनी पड़ रही है। दूसरी ओर, इन मुद्दों ने समाज में ध्रुवीकरण को भी तेज कर दिया है, जिससे चुनावी गणित और जटिल हो गया है। हालांकि ममता बनर्जी का कोर वोट बैंक अभी भी मजबूत माना जाता है, लेकिन ये नए मुद्दे उनकी राह को आसान नहीं रहने दे रहे। अब असली सवाल यही है क्या ये दबाव उनकी पकड़ को ढीला करेगा, या फिर “दीदी” एक बार फिर सियासी बाजी पलट देंगी? [SP/MK]
