दक्षिण कोरिया का मीडिया नियामक आयोग 14 वर्ष और उससे कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट बनाने पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। किशोरों में सोशल मीडिया के बढ़ते और अत्यधिक उपयोग को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच यह कदम उठाया जा रहा है।
कोरिया मीडिया एंड कम्युनिकेशंस कमीशन (केएमसीसी) के अध्यक्ष किम जोंग-चोल ने गुरुवार को चेओंग वा डे में आयोजित एक नीति संबंधी ब्रीफिंग के दौरान कहा कि किशोरों द्वारा सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग अब वैश्विक समस्या बन चुका है।
योनहाप न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, किम ने कहा, "हम चरणबद्ध तरीके से ऐसी योजना पर विचार कर रहे हैं, जिसके तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने से रोका जाएगा। साथ ही, 14 से 19 वर्ष के किशोरों के लिए ऐसे डिजाइन और एल्गोरिदम के संपर्क को सीमित किया जाएगा, जो उन्हें सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।"
उन्होंने बताया कि इस संबंध में राष्ट्रीय संसद में करीब सात विधेयक विचाराधीन हैं।
हालांकि, किम ने कहा कि इस मुद्दे पर सावधानीपूर्वक कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने वर्ष 2011 में लागू 'शटडाउन लॉ' का उदाहरण दिया, जिसके तहत 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक ऑनलाइन गेम खेलने पर रोक थी।
बाद में इस कानून की आलोचना हुई कि यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और गेमिंग उद्योग को नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद जनवरी 2022 में इस कानून को समाप्त कर दिया गया।
दक्षिण कोरिया का यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है, जब दुनिया के कई देश बच्चों और किशोरों की सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने के लिए कानूनी कदम उठा रहे हैं।
यूरोपीय संघ ने घोषणा की है कि वह गर्मियों के बाद बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने के लिए नया कानून पेश करेगा। वहीं, ऑस्ट्रेलिया 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट रखने पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है।
इससे पहले जून में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने भी 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। उन्होंने इसे देश के लिए "एक बड़ा कदम" बताया था।
घोषणा करते हुए स्टार्मर ने कहा था कि सोशल मीडिया ब्रिटेन के बच्चों को "असुरक्षित " बना रहा है और वे इससे बेहतर माहौल के हकदार हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने उपलब्ध साक्ष्यों का अध्ययन करने के बाद यह फैसला लिया है। [SP]
(यह रिपोर्ट IANS न्यूज़ एजेंसी से स्वचालित रूप से ली गई है। न्यूज़ग्राम इस कंटेंट की कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता।)
