1979 के इस्लामिक क्रांति से हुए ईरानी महिलाओं के जीवन में बदलाव।
2022 में महसा अमिनी की हत्या और मौजूदा सरकार के खिलाफ आंदोलन।
इस्लामी धर्म को मानवाधिकार के ऊपर रखना।
1979 का ईरान मुल्क आज के ईरानी औरतों के लिए मात्र एक सपना बन कर रह गया है। एक ऐसा देश जो न केवल औरतों को मनपसंद कपड़े पहनने की आज़ादी देता था, बल्कि यह एक ऐसा दौर था जहाँ औरतों की पहुंच दफ्तरों से लेकर अदालतों तक थी, जहाँ औरतें अपने मूल अधिकारों से वंचित नहीं थीं। यह ईरान का वह वक़्त था जहाँ औरतों और मर्दों के बीच कुछ खास फर्क नहीं था।
ईरान हमेशा से एक इस्लामिक मुल्क नहीं था, बल्कि यहाँ पर दुनिया का सबसे पुराना धर्म ज़ोरोस्ट्रियनिस्म (Zoroastrianism) का महत्व था, जिसमें अग्नि शुद्धता (Cleansing by Fire) और दिव्य प्रकाश को प्रतीक माना जाता है इसलिए अरब सेनाओं द्वारा ईरान पर विजय के बाद भी अग्नि से संबंधित मंदिरो को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया गया। 651 ईस्वी में समय के साथ-साथ अरब मुस्लिम सेनाओं ने ईरान पर जीत हासिल करना शुरू कर दिया जिसके परिणामस्वरूप ईरान में इस्लाम का फैलाव धीरे-धीरे शुरू होने लगा। सन 1501 में सफ़विद एम्पायर (Safavid Empire) ने ईरान में "शिया" को राज्य का आधिकारिक धर्म घोषित किया|
अब तक भी ईरान में इस्लामिक कानूनों के आधार पर मुल्क को नहीं चलाया जा रहा था। सन 1925 से 1979 तक ईरान में शाह शासनकाल था जिसमें राजतन्त्र को अपनाने के साथ-साथ पश्चिमवाद से प्रेरित होकर आधुनिकीकरण को भी अपनाने की बात शामिल थी।
1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद अयातुल्ला ने अपने आप को ईरान का "सुपर लीडर" घोषित कर इस्लामिक गणतंत्र की स्थापना की। अयातुल्ला खुमैनी के सत्ता में आने के बाद एक नए ईरान की स्थापना हुई, जहाँ स्वतंत्रता और मानवाधिकार की जगह इस्लाम धर्म को सर्वोपरि माना गया और यहाँ से शुरुआत हुई एक नए “इस्लामी देश” ईरान की।
जहाँ रज़ा शाह ने अपने शासनकाल में महिलाओं के अधिकार और उनके स्वंत्रता की बात की और उसको लागू करने के लिए कड़े से कड़े नियम लागू किए, वही अयातुल्ला के शासनकाल में "शरिया (Sharia)" पर जोर देकर हर नीति एवं कानून इस्लामी उसूलो (Islamic Laws) के तहत तय होने लगे और इस्लामी धर्म के अनुसार देश को चलाने की बात पर जोर दिया गया।
1979 में हुए इस्लामिक क्रांति (Islamic revolution) से सबसे ज्यादा असर महिलाओं के जीवन पर पड़ा है, महिलाओं ने शाह के शासनकाल में अपने आप को एक पश्चिमवादी समाज के अनुसार ढालना शुरू ही किया, था की तब ही क्रान्ति के बाद उनके मूल अधिकारों पर भी इस्लाम का दावा देकर पाबंदी लगाना शुरू कर दिया गया। 1963 में हुए शेवत क्रान्ति में आधुनिकीकरण की बात की गई । रज़ा शाह धर्म और शासन को अलग रखने की धारणा पर विश्वास रखते थे, जिससे वह एक ऐसे नेता के रूप में उभरे जिन्होंने औरतों को हिजाब और बुरखा से मुक्त किया, वह पाबन्द जो औरतों पर इस्लाम का नाम देकर थोपा गया था । शाह ने न सिर्फ आधुनिकीकरण बल्कि औरतों की स्थिति के सुधार के लिए भी अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों को अपना आदर्श माना।
शाह के शासनकाल में कई सामाजिक बदलाव हुए जिसमें औरतें अपनी इच्छानुसार कपड़े पहनती थी, काम पर जाती थी, आदालतों में अपनी आवाज़ों को बुलंद तरीके से पेश करती थी, वह एक ऐसा युग था जहाँ ईरानी औरतें अपनी जरूरतों और आज़ादी के लिए मर्दों पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रहती थी।
शाह के शासनकाल में आए सामाजिक बदलाव को सन 1979 में हुए इस्लामिक क्रान्ति की वजह से रातो-रात छीन ली गई, महिलाओं के अधिकारों और आज़ादी को इस्लाम धर्म के नियम और कानूनों का नाम देकर रद्द कर दिया गया। अयातुल्ला के शासनकाल में एक धर्म को मानवाधिकार (Human Rights) से ज्यादा महत्व दिया गया और आज उसी का नतीजा है, की 2025 में भी ईरानी औरतों (Iranian Women) को बाहर निकलने से पहले सौ बार सोचना पड़ता है। जहाँ एक वक़्त पर ईरानी औरतें आसमान की खुली हवाओ में सांस लेती थी वही आज के वक़्त पर उन्हें सांस लेने में भी घुटन होती है और इन सबकी जिम्मेदार ईरानी सरकार (Iranian Government) को माना जाता है। ईरानी सरकार ने न केवल ईरानी औरतों का जीना मुश्किल कर रखा है बल्कि दुनियाभर में औरतों के बीच एक डर और प्रश्न भी खड़ा कर दिया है।
प्रश्न है औरतों के अस्तित्व का, प्रश्न है धर्म के नाम पर पितृसत्तातमकता (Patriarchy) को समाज में मजबूत करने का, प्रश्न है मानवाधिकार का, प्रश्न है महसा अमिनी की मृत्यु का जो ईरानी पुलिस की कस्टडी में मारी गई।
महसा अमिनी (Mahsa Amini) एक 22 वर्षीय महिला थी जिनको हिजाब न पहनने के कारण ईरानी पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया और पुलिस कस्टडी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने न केवल ईरानी लोगों में बल्कि विश्वभर के लोगों में गुस्से का भाव उत्पन्न कर दिया। महिलाओं का क्रोध उग्र हो गया, महिलाओं ने सड़को पर उतर कर सरकार और उनके द्वारा धर्म आधारित कानूनों के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किया। इस घटना से न केवल हिजाब की पाबन्दी पर बल्कि लिंग समानता (Gender Equality), मनावाधिकार और धर्म के नाम पर हो रहे सामाजिक प्रतिबन्ध पर भी प्रश्न किया गया।
महसा अमिनी (Mahsa Amini ) की मृत्यु के बाद लोगों में एक क्रोध उत्पन्न हुआ जिसमें सिर्फ औरतों ने ही नहीं बल्कि कई संस्था, कॉलेज विद्यार्थी और आदमियों ने भी बढ़ चढ़ कर प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। लोगों के द्वारा हो रहे खिलाफ़त को दबाने के लिए सरकार ने इंटरनेट बंद करने, मीडिया पर पाबंदी लगाने से ले कर गिरफ्तारी तक की रणनीति अपनाई।
इस प्रोटेस्ट में कई प्रोटेस्टर्स के मारे जाने और एक बड़ी तादाद में लोगों की गिरफ्तारी के आंकड़े है जिसके परिणामस्वरुप “यूनाइटेड नेशन (united nation)” ने ईरान को अत्यधिक बल का प्रयोग न करने पर जोर दिया। इस प्रोटेस्ट ने ईरानी लोगों के बीच “नयी जनरेशन एक्टिविज्म और महिलाओं के अधिकार” से संबंधित मूवमेंट को एक नया रास्ता दिखाया।
ईरान का इस्लामिक रिपब्लिक तब से ही हिजाब को फॉलो करती है जब से 1979 के क्रान्ति के बाद ये नियम लागू हुआ था। लोगों द्वारा अथक प्रयासों के बाद भी ईरान में हिजाब पर पाबंदी नहीं लगाई गई है हालाँकि ईरानी जनता अब पहले से काफी ज्यादा जागरूक है जिसके लिए वे सरकार के खिलाफ आय-दिन प्रोटेस्ट करते रहते है।
ईरान में लोगों के उग्र होने से हिजाब नियम को लागू करवाने के तरीके में बदलाव आए है परन्तु अभी भी इस नियम को खारिज नहीं किया गया है। ईरान के बड़े शहरो जैसे तेहरान (Tehran) में महिलाएं बिना हिजाब के भी सड़को पर देखी गई है, जिससे सोशल मीडिया (Social Media) पर हिजाब बंद (Hijab Ban) होने की अफवाह है, परन्तु सच्चाई यह है की अभी भी इस्लामिक धर्म ने ईरान के नियम और कानूनों पर जोर पकड़ा हुआ है।
1979 की क्रांति के बाद ईरान में महिलाओं की ज़िंदगी कई तरह से बदल गई। हिजाब से लेकर रोज़मर्रा की आज़ादी तक—बहुत सी चीज़ें नियमों में बंध गईं। महसा अमिनी की मौत के बाद उठी आवाज़ ने दुनिया को दिखा दिया कि ईरान की महिलाएं अब सिर्फ ख़ामोश रहकर सहने वाली नहीं हैं। बदलाव धीरे हो सकता है, लेकिन ये आंदोलन साफ बता रहा है कि वहाँ की नई पीढ़ी अपनी पहचान और आज़ादी के लिए खड़ी हो चुकी है।
औरतों ने अपने हक़ को धर्म से काफी अलग रखने का निर्णय लिया है। औरतों को इस्लामिक धर्म से नहीं बल्कि धर्म के नाम पर हो रहे अत्याचारों को सही ठहराने की विचारधार से आपत्ति है जिसके खिलाफ विश्वभर में औरतों ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया है और सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को बदलने के लिए उन पर जोर बनाना शुरू किया है।
(Rh/PO)
