तृणमूल कांग्रेस का चुनाव आयोग पर आरोप, कहा- पिछले दरवाजे से प्रशासन पर कब्जा

टीएमसी का आरोप, चुनाव आयोग केंद्र के दबाव में बंगाल प्रशासन व पुलिस पर नियंत्रण कर भाजपा को फायदा पहुंचा रहा है, कानून-व्यवस्था की गलत तस्वीर पेश करने की साजिश
तृणमूल कांग्रेस का चुनाव आयोग पर आरोप, कहा- पिछले दरवाजे से प्रशासन पर कब्जा
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तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता जय प्रकाश मजूमदार ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल और टीएमसी को टारगेट कर रहा है। चुनाव आयोग ने पीछे के दरवाजे से राज्य प्रशासन और पुलिस पर कब्जा कर लिया है।

उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नामांकन को लेकर कहा, "ममता दीदी पहले ही साफ कर चुकी हैं कि 294 सीटों पर वही असली चेहरा हैं। भले ही अलग-अलग सीटों पर अलग उम्मीदवार खड़े हों, लेकिन जनता के लिए चुनाव का मतलब ममता बनर्जी ही हैं।"

उन्होंने कहा कि भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी एक अनडिस्प्यूटेड यानी बिना किसी चुनौती वाली उम्मीदवार हैं। स्थानीय लोग उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं और जमीन से जुड़ा नेता समझते हैं। इस वजह से भवानीपुर में ममता बनर्जी रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल करेंगी।

जय प्रकाश मजूमदार ने चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग लगातार तृणमूल कांग्रेस को निशाना बना रहा है और पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था को लेकर गलत तस्वीर पेश की जा रही है। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग ने पीछे के दरवाजे से राज्य के प्रशासन और पुलिस पर कब्जा कर लिया है।

उन्होंने कहा कि कई अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग ऐसे तरीके से किए गए हैं, जिससे भाजपा को फायदा हो। मजूमदार का आरोप है कि जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है, वे भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर राज्य में किसी तरह की हिंसा या घटना होती है, तो उसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग को लेनी होगी।

उन्होंने केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। उनका कहना है कि भाजपा का टारगेट पश्चिम बंगाल है और उसी के तहत रणनीति बनाई जा रही है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल की जनता इन सब चीजों को समझती है और चुनाव के नतीजों में इसका जवाब देगी।

महिला आरक्षण बिल पर बात करते हुए मजूमदार ने केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा अब महिला आरक्षण की बात कर रही है, लेकिन ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में पंचायत और नगर निकाय स्तर पर पहले से ही 50 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को दे रखा है। उन्होंने सवाल उठाया कि केंद्र सरकार को यह कदम उठाने में इतने साल क्यों लग गए?

उन्होंने भाजपा पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि 12 साल से सत्ता में रहने के बावजूद अब जाकर महिला आरक्षण की बात करना सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा है।

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(यह रिपोर्ट IANS न्यूज़ एजेंसी से स्वचालित रूप से ली गई है। न्यूज़ग्राम इस कंटेंट की कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता।)

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