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तेलंगाना के हैदराबाद में एक आईपीएस ऑफिसर की ड्यूटी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। बताया जा रहा है कि एक जाबांज महिला अधिकारी ने रात के अंधेरे में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए करीब 40 लोगों को गिरफ्तार करवाया। अन्य पुलिस अधिकारियों के लिए यह एक बड़ा सबक है कि ज़मीनी स्तर पर काम कैसे किया जाता है। अक्सर कागजों पर होने वाले सुरक्षा के दावों और धरातल की सच्चाई में जो अंतर होता है, उसे इस महिला अधिकारी ने साहस के साथ सबके सामने ला दिया है।
दरअसल, यह पूरा मामला तेलंगाना का है। महिला अधिकारी ने यह जांच करने का निश्चय किया कि आमतौर पर एक महिला को सड़क पर किस-किस तरीके की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अक्सर शिकायतें आती हैं कि पुलिस गश्ती के बावजूद महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। इसी वास्तविकता को समझने के लिए, अपनी योजना के तहत अधिकारी आधी रात को साधारण कपड़ों में, बिना किसी आधिकारिक तामझाम के सड़क पर निकल गईं।
इसके बाद, रात के समय सुनसान सड़क पर आमतौर पर होने वाली घटनाओं का सामना महिला अधिकारी ने स्वयं किया। उन्होंने एक आम नागरिक की तरह सड़क पर समय बिताया ताकि यह देखा जा सके कि समाज का व्यवहार अकेले बाहर निकली महिला के प्रति कैसा रहता है।
इस ऑपरेशन के दौरान जो अनुभव हुए, वे काफी डराने वाले थे। जांच के दौरान पाया गया कि कुछ युवक महिला को घूर रहे थे। कुछ युवक शराब पीकर महिला के पास गए और उन्होंने अमानवीय हरकतें करने का प्रयास किया। इस साहसी महिला अधिकारी का नाम बी. सुमति (B. Sumathi) बताया जा रहा है। बी. सुमति तेलंगाना पुलिस विभाग में एक जानी-मानी अधिकारी हैं। इस पूरे अभियान के दौरान उनके पास लगभग 40 लोग आए और उनसे अनैतिक व्यवहार किया।
यह हैरान करने वाली बात है कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जो केवल सादे कपड़ों में थी, उन्हें इतनी भारी संख्या में मनचलों और अपराधियों के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। हालांकि, सुरक्षा के लिहाज से पुलिस अधिकारी के आसपास सादे कपड़ों में अन्य पुलिस सुरक्षा बल तैनात था, जिसकी मदद से उन सभी 40 आरोपियों को रंगे हाथों पकड़कर तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया।
बी. सुमति कुमार तेलंगाना राज्य में एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। उनकी पहचान एक सख्त और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के रूप में होती है। तेलंगाना में माओवाद को समाप्त करने में बी. सुमति कुमार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने दुर्गम क्षेत्रों में काम करते हुए कानून व्यवस्था को मजबूत किया है।
आज जब देश के गृह मंत्री अमित शाह यह बात कहते हैं कि भारत से नक्सलवाद लगभग खत्म हो चुका है, तो उस बड़ी उपलब्धि में बी. सुमति जैसे अधिकारियों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशंस का नेतृत्व करने वाली यह अधिकारी अब शहरी इलाकों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक नया मिसाल पेश कर रही हैं।
तेलंगाना, विशेषकर हैदराबाद जैसे महानगरों में महिला सुरक्षा हमेशा से एक गंभीर और संवेदनशील मुद्दा रहा है। साल 2019 के 'दिशा' एनकाउंटर कांड ने पूरे देश का ध्यान यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की ओर खींचा था। उस घटना के बाद से ही राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाने की मांग उठती रही है। हालांकि राज्य सरकार ने 'शी टीम्स' (SHE Teams) और 'भरोसा केंद्र' जैसे नवाचारों के माध्यम से महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने का प्रयास किया है, लेकिन बी. सुमति के इस 'स्टिंग ऑपरेशन' ने ज़मीनी हकीकत की एक दूसरी तस्वीर पेश की है।
आज भी सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं को घूरना, फब्तियां कसना और शराब के नशे में उनके साथ अभद्रता करना समाज की बीमार मानसिकता को दर्शाता है। आँकड़ों के अनुसार, कार्यस्थलों और परिवहन के दौरान महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में कमी लाने के लिए केवल तकनीक या सीसीटीवी कैमरे पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि त्वरित पुलिस कार्रवाई और कड़े कानूनों की अत्यंत आवश्यकता है।
बी. सुमति का यह कदम यह साबित करता है कि जब तक पुलिस बल स्वयं सड़क पर उतरकर खतरों को महसूस नहीं करेगा, तब तक सुरक्षा व्यवस्था के दावों में खोखलापन बना रहेगा। महिला सुरक्षा के लिए समाज में व्यापक जागरूकता और अपराधियों के मन में कानून का ऐसा खौफ होना अनिवार्य है कि वे किसी भी महिला की ओर आँख उठाने से पहले सौ बार सोचें।
महिला सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक सामाजिक प्रतिबद्धता होनी चाहिए। आज के इस युग में भी महिलाओं का आधी रात को सड़कों पर असुरक्षित महसूस करना हमारी लोकतांत्रिक प्रगति पर प्रश्नचिह्न लगाता है। सुरक्षा का अर्थ केवल अपराध के बाद एफआईआर दर्ज करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा वातावरण बनाना है जहाँ अपराध की संभावना ही शून्य हो। इसके लिए 'प्रिवेंटिव पुलिसिंग' यानी अपराध होने से पहले की सतर्कता जरूरी है, जैसा कि आईपीएस बी. सुमति ने कर दिखाया।
जब तक समाज में पितृसत्तात्मक सोच और महिलाओं को केवल वस्तु समझने की दृष्टि नहीं बदलेगी, तब तक कानून की भूमिका सीमित रहेगी। स्कूलों से ही बच्चों को लैंगिक संवेदनशीलता का पाठ पढ़ाना और सार्वजनिक स्थानों पर बेहतर लाइटिंग तथा गश्ती बढ़ाना बुनियादी जरूरतें हैं। इसके साथ ही, न्याय प्रक्रिया में तेजी लाना भी आवश्यक है ताकि अपराधियों को यह संदेश जाए कि उनकी हरकतों के परिणाम तत्काल और कठोर होंगे। अंततः, महिला सुरक्षा तभी सुनिश्चित होगी जब हर नागरिक स्वयं को एक जिम्मेदार रक्षक समझे।
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